यह पाया गया है कि यदि इनमे से किसी भी निर्णय का पालन नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थितियों की जानकारी संबंधित उप महालेखाकार (प्रशासन एवं निधि)  को एक माह के भीतर समाधान हेतु अवगत कराई जा सकती है।