यह पाया गया है कि यदि इनमे से किसी भी निर्णय का पालन नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थितियों की जानकारी संबंधित वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन एवं निधि) / उप महालेखाकार (लेखा एवं वीएलसी) को एक माह के भीतर समाधान हेतु अवगत कराई जा सकती है।