राज्य विधान समितियॉं

लोक लेखा समिति

'राजस्थान विधानसभा में कार्य की प्रक्रिया और आचरण नियमावली' का नियम 229 लोक लेखा पर समिति के कार्य को निर्दिष्ट करता है। जिसके अनुसार लोकलेखों पर एक समिति होगीजो:

राज्य के व्यय के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों, राज्य के वार्षिक वित्त लेखा और ऐसे अन्य लेखों और इस तरह के अन्य लेखों की जिनको सदन के समक्ष रखे जाने हेतु समिति उचित समझे की जॉंच करेगी।

राज्य के लेखा के विनियोजन के संदर्भ में और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जांच परसमिति कर्तव्य के रूप में स्वयं को संतुष्ट करे कि

लेखों में दर्शाई गई राशिजो वितरित किये गए थे, वैध रूप सेउपलब्ध थे, और वे उस सेवा या उद्देश्य पर लागू होते थे, जिसके लिए उन्हें लागू किया गया या प्रभारित किया गया;

यह व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है जो इसे नियंत्रित करता हैतथा प्रत्येक बार पुन: विनियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

यह समिति का कर्तव्य भी होगा कि-

राज्य निगमों की आय और व्यय, कार्य और विनिर्माण योजनाओं, मामलों और परियोजनाओं की बैलेंस शीट तथा लाभ और हानि लेखों के विवरणों सहित बताए गए लेखोंके विवरण की जांच करे, जिसे राज्यपाल को किसी विशेष निगम, कार्यया विनिर्माण योजना या मामलें या परियोजना के वित्तपोषण को विनियमित करने वाले वैधानिक नियमों के प्रावधानों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की प्रतिवेदन को अंतर्गततैयार करने की आवश्यकता हो सकती है;

स्वायत्त और अर्ध-स्वायत्त निकायों की आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखोंके विवरण की जांच करने के लिए, जिसका लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा राज्यपाल के निर्देशों के अंतर्गत या विधानमंडल के एक कानून द्वारा किया जा सकता है; और

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन पर विचार करे जहाँ राज्यपाल को अन्य कोई प्राप्तियों का लेखापरीक्षा कराने या स्टोर और स्टॉक के खातों की जाँच करने की आवश्यकता होने में।

समिति सूचना मांगने और किसी भी मामले की जांच करने के लिए वह उपलब्ध रहेगी जिसमें हानि, अल्प व्यय अथवा वित्तीय अनियमितता शामिल हो, भले ही ऐसा मामला लेखापरीक्षाप्रतिवेदन में दिखाई न दे।

समिति यदि उस प्रयोजन के लिए सदन द्वारा दी गई राशि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अधिक खर्च की गई हो तथा समिति उन्हें उचित समझेतो प्रत्येक प्रकरणके संदर्भ में तथ्योंकी जांच करेगी।

समिति सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में अपने कार्यों का उपयोग नहीं करेगी बशर्ते कि इन नियमों अथवा अध्यक्ष द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को आवंटित किए जाते हो।

230. समिति का गठन

1. समिति में पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सदन द्वारा हर साल अपने सदस्यों के बीच से एकल संक्रमणीय मतों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने जाएंगे:

बशर्ते कि अध्यक्ष, नामांकन द्वारा समिति की कुल सदस्यता के एक तिहाई आकस्मिक रिक्तियों को भर सकते हैं।ऐसे मनोनीत सदस्य तब तक पद पर रहेंगे, जब तक वे पद सदन के चुनाव द्वरा निर्वाचित सदस्यों से नहीं भर जाते हैं या कार्यालय के शेष कार्यकाल के लिए, जो भी पहले हो:बशर्ते कि, किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामित नहीं किया जाए और यदि कोई सदस्य,समिति के लिए नामांकन के बाद,मंत्री नियुक्त किया जाता है,तो वह मंत्री नियुक्त होने की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(2) समिति के सदस्यों के पद की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी: बशर्ते कि अध्यक्ष किसी भी समय कार्यालय का कार्यकाल छह महीने से अधिक नहीं बढ़ा सकता है।

सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

‘राजस्थान विधानसभा में कार्य की प्रक्रिया और आचरण नियमावली’का नियम 23 ए सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति

 के कार्य को निर्दिष्ट करता है। इसके अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों पर एक समिति होगी जो जॉंच करेगी :-

(अ) पांचवी अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रम और ऐसे अन्य उपक्रम जिन्हें सदन द्वारा समय-समय पर या अध्यक्ष द्वारा सदन के सत्र में न होने पर विनिश्चित किया जाता है पर प्रतिवेदन और लेखों कि ;

(ब) सार्वजनिक उपक्रमों पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन;

(स) सार्वजनिक उपक्रमों की स्वायत्तता और दक्षता के संदर्भ में,क्या सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों को सही व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक अभ्यासों के अनुसार प्रबंधित किया जा रहा है; तथा

(द) लोक लेखा समिति और आंकलन समिति का पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट सार्वजनिक उपक्रम जो ऊपर दिए गए खंड (ए), बी) और (सी) में शामिल नहीं किए गए हैं के संबंध में निहित अन्य कार्य और अध्यक्ष द्वारा समिति को समय-समय पर आवंटित किए जाने वाले कार्य।

233 बी. समिति का गठन

(1) समिति में पंद्रह से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो सदन द्वारा हर साल अपने सदस्यों के बीच से एकल संक्रमणीय मतों के आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार चुने जाएंगे:

बशर्ते कि अध्यक्ष, नामांकन द्वारा समिति की कुल सदस्यता के एक तिहाई आकस्मिक रिक्तियों को भर सकते हैं। ऐसे मनोनीत सदस्य तब तक पद पर रहेंगे, जब तक वे पद सदन के चुनाव द्वरा निर्वाचित सदस्यों से नहीं भर जाते हैं या कार्यालय के शेष कार्यकाल के लिए, जो भी पहले हो: बशर्ते कि, किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामित नहीं किया जाए और यदि कोई सदस्य,समिति के लिए नामांकन के बाद,मंत्री नियुक्त किया जाता है,तो वह मंत्री नियुक्त होने की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(2) समिति के सदस्यों के पद की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी: बशर्ते कि अध्यक्ष किसी भी समय कार्यालय का कार्यकाल छह महीने तक बढ़ा सकता है।

स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं पर समिति

‘राजस्थान विधानसभा में कार्य की प्रक्रिया और आचरण नियमावली’का नियम 253 एस समिति के कार्य को निर्दिष्ट करता है। इसके अनुसार स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं पर एक समिति होगी जो:-

 स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के खर्च के लिए सदन द्वारा दी गई राशि के विनियोग को दर्शाने वाले लेखों,स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के वार्षिक वित्त लेखों और इस तरह के अन्य लेखों की जिनको सदन के समक्ष रखे जाने हेतु समिति उचित समझे की जॉंच करेगी ।

राज्य के लेखा के विनियोजन के संदर्भ में और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की जांच पर समिति कर्तव्य के रूप में स्वयं को संतुष्ट करे कि –

(अ लेखों में दिखाए गए पैसे जो वितरित किये गए थे, वैध रूप से उपलब्ध थे, और वे उस सेवा या उद्देश्य पर लागू होते थे, जिसके लिए उन्हें लागू किया गया या प्रभारित किया गया;

(ख) यह व्यय उस प्राधिकार के अनुरूप है जो इसे नियंत्रित करता है तथा

(ग) कि प्रत्येक बार पुन: विनियोजन सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों के तहत इस संबंध में किए गए प्रावधानों के अनुसार किया गया है।

(3) यह जाँच करना कि स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाएँ स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार अपना कर्तव्य निभा रही हैं या नहीं।

(4) स्थानीय निकाय या पंचायत राज संस्थाओं के उद्देश्यों के संदर्भ में माननीय सभापति द्वारा समिति को निर्दिष्ट किए जाने पर किसी भी अन्य बिंदुओं की जांच करना।

253 टी. कमेटी का गठन।

(1) समिति में पंद्रह सदस्य होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा हर साल विधानसभा के सदस्यों में से नामित किया जाएगा। बशर्ते कि, किसी मंत्री को समिति का सदस्य नामित नहीं किया जाए और यदि कोई सदस्य,समिति के लिए नामांकन के बाद,मंत्री नियुक्त किया जाता है,तो वह मंत्री नियुक्त होने की तारीख से समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा।