15 जनवरी 2026 तक, 13 प्रशासनिक विभागों ने उपचारात्मक उपायों (आरएमटी) विवरण प्रस्तुत करने के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है और 2021-22 से एलजीए को छोड़कर ऑडिट I (सिविल) द्वारा तैयार की गई ऑडिट रिपोर्टों में शामिल 83 अनुच्छेदों के संबंध में आरएमटी प्रस्तुत नहीं किया है।
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