लेखापरीक्षा प्रबंधन समूह- I
ग्रामीण विकास समूह
पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव सह विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। विकास आयुक्त (संचालनालय) के अतिरिक्त विभाग निम्नलिखित संचालनालय हैं।
आयुक्त ,पंचायती राज (संचालनालय)
संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और राज्य विधानमंडल द्वारा स्थानीय स्व-शासन प्रणाली की स्थापना के लिए पंचायतों को दिए गए अधिकारों, अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण के साथ-साथ गाँव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के निर्माण के लिए अन्य बातों के साथ प्रदान किया।
पंचायत राज संस्थानों (पीआरआई) की लेखापरीक्षा तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता (टीजीएस) के आधार पर डीपीसी अधिनियम 1971की धारा 20 (1) के तहत भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा की जाती है। पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा निष्कर्ष (लेखापरीक्षा योग्य इकाई की सूची) को वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट (ATIR) और CAG की रिपोर्ट मध्य प्रदेश (ऑडिट- I) में भी शामिल किया जाता है।
इंजीनियर-इन चीफ, ग्रामीण अभियंता सेवा (संचालनालय)
ग्रामीण इंजीनियरिंग सेवा राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के विकास कार्यों का निष्पादन करती है। यह पीआरआई को तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है और पीआरआई के तीन स्तरों द्वारा निष्पादित किए जा रहे निर्माण कार्यों पर नियंत्रण रखता है। मध्य प्रदेश की सीएजी की रिपोर्ट (ऑडिट -1) में आरईएस (लेखापरीक्षा योग्य इकाई के सूची) के लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को शामिल किया जाता है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (संचालनालय)
मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण (MPRRDA) पंचायत और ग्रामीण विकास विकास के नियंत्रण में रहता है। MPRRDA ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए योजनाओं और ग्रामीण सड़क और संबंधित निर्माण कार्यक्रमों की कार्य योजना को लागू करता है। मध्य प्रदेश की सीएजी की रिपोर्ट (ऑडिट -1) में एमपीआरआरडीए (लेखापरीक्षा योग्य इकाई के सूची) के लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को शामिल किया जाता है।
कानून और व्यवस्था समूह
निम्नलिखित चार विभाग, जेल, गृह और चुनाव एवं कानून समूह के नियंत्रण अंतर्गत आते हैं।
जेल विभाग
जेल विभाग राज्य में जेलों के प्रबंधन और सुधार के लिए जिम्मेदार है। यह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। महानिदेशक, जेल विभाग के संचालनालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मध्य प्रदेश की सीएजी की रिपोर्ट (ऑडिट -1) में जेल विभाग (लेखापरीक्षा योग्य इकाई के सूची) के लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को शामिल किया जाता है।
गृह विभाग
पुलिस विभाग का कामकाज सार्वजनिक शांति, नागरिकों के जीवन और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा, अपराधों का पता लगाने और इसे रोकने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। पुलिस विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। विभाग के निम्नलिखित संचालनालय हैं।
अ. महानिदेशक,पुलिस,ब. महानिदेशक, होम गार्ड, ग. निदेशक, सैनिक कल्याण घ. निदेशक, संपदा, ड. निदेशक, मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट, च. निदेशक, लोक अभियोजन।
मध्य प्रदेश की सीएजी की रिपोर्ट (ऑडिट -1) में गृह विभाग (लेखापरीक्षा योग्य इकाई के सूची) के लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को शामिल किया जाता है।
कानून विभाग
यह विभाग राज्य में न्यायपालिका के कार्यों से संबंधित है। विभाग प्रमुख सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है। सचिव, कानून और व्यवस्था विभाग के संचालनालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। मध्य प्रदेश की सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट -1) में कानून विभाग (लेखापरीक्षा योग्य इकाई के सूची) के लेखापरीक्षा के निष्कर्ष को शामिल किया जाता है।