जहां कार्यालय प्रमुख ने निर्धारित अवधि के भीतर पेंशन कागजात महालेखाकार (ए एंड ई) पंजाब को भेज दिए हैं, लेकिन बाद में पेंशन भुगतान आदेश जारी करने और ग्रेच्युटी के भुगतान के आदेश से पहले और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें कार्यालय प्रमुख को वापस कर दिया गया है और यदि ऐसे मामले में कार्यालय प्रमुख का विचार है कि सरकारी कर्मचारी को उनके पेंशन लाभ से पहले ही सेवानिवृत्त होने की संभावना है, अंत में नियमों के प्रावधान के अनुसार उनका मूल्यांकन और निपटान किया जा सकता है, वह बिना किसी देरी के सेवा की योग्यता निर्धारित करने के लिए कदम उठाएगा। और पंजाब सीएसआर वॉल्यूम के नियम 5.9 (3) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद पेंशन और अनंतिम पेंशन / डीसीआरजी के अनुमोदन के लिए योग्यता। द्वितीय।
(नियम 9.9 सीएसआर खंड II)

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का विवरण / नाम जिसके माध्यम से पेंशन का भुगतान प्राप्त करना है, पेंशनभोगी / सेवानिवृत्त द्वारा अपने पेंशन आवेदन में उल्लिखित है। फॉर्म पेन। I. महालेखाकार ने पीपीओ को जिला कोषालय अधिकारी को जारी करते हुए पीपीओ पर ही उल्लेख किया है, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से जिसमें पेंशनभोगी ने पेंशन खींचने का विकल्प चुना है। जिला कोषालय अधिकारी, बदले में, पेंशन भुगतान आदेश के दोनों हिस्सों को उस सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक की लिंक शाखा को अग्रेषित करता है। जिला कोषालय अधिकारी उसके द्वारा संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की लिंक शाखा को हस्तांतरित सभी पेंशन भुगतान आदेशों का रिकॉर्ड रखता है। जिला कोषालय अधिकारी से प्राप्त दस्तावेज पेंशन भुगतान आदेश के दोनों हिस्सों को लिंक शाखा द्वारा विशेष रूप से भुगतान शाखा को अग्रेषित किया जाता है।
भुगतान करने वाली शाखा PPO के डिस्बर्सर्स भाग में उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराए गए स्थान पर नमूना हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान प्राप्त करती है, और पेंशनभोगी के पेंशनभोगी के हिस्से को पेंशनभोगी को सौंप देती है। पेंशनभोगी की पहचान की प्रक्रिया में पेंशनभोगी के हस्ताक्षरों की जाँच शामिल है, जो PPO के डिस्बर्सर्स हिस्से पर उपलब्ध है और पेंशनभोगी की तस्वीरों के साथ मिलता जुलता है। नए पेंशनभोगी को पीपीओ को अग्रेषित करने वाले महालेखाकार के पत्र की अपनी व्यक्तिगत प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के माध्यम से पेंशनभोगी के पेंशनभोगी के मामले में, पारिवारिक पेंशन का भुगतान, पीपीओ में इंगित दर से पेंशनभोगी की मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर भुगतान शाखा द्वारा शुरू किया जाता है और फॉर्म पेन में पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया जाता है। 16 (ए) पीपीओ के पेंशनरों के हिस्से के साथ। भुगतान शाखा परिवार पेंशन प्राप्त करने वाले से दिसंबर में, वर्ष में एक बार पुनर्विवाह / गैर-विवाह का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है।

ऐसी स्थिति में पीपीओ प्रारंभिक चरण में खो जाता है और प्रेषण प्राधिकरण द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है, डुप्लिकेट पीपीओ को महालेखाकार कार्यालय द्वारा गैर भुगतान प्रमाण पत्र प्राप्त करने और प्रेषण प्राधिकारी से पुलिस रिपोर्ट की प्रतिलिपि यानी ट्रेजरी जारी की जाएगी। इस आशय का आगे प्रमाण पत्र कि मूल पीपीओ की ट्रेसिंग / उपलब्धता पर, उसी पर कोई भुगतान किए बिना एजी कार्यालय में आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा।

जब पेंशनर की पीपीओ की आधी राशि खो जाने की बात कही जाती है, तो जिला कोषालय अधिकारी निर्धारित दर पर शुल्क के भुगतान पर पेंशन भुगतान आदेश की समीक्षा करेंगे।

(क) सरकार या महालेखाकार आवेदन पर और पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, राज्य में किसी भी राजकोष से पेंशन के भुगतान की अनुमति दे सकते हैं।
(ख) ट्रेजरी ऑफिसर राज्य के भीतर एक ट्रेजरी से दूसरे स्टेटस के नीचे दी गई पर्याप्त कारणों पर पेंशन ट्रांसफर कर सकता है: -
(i) यदि स्थानांतरण के समय पेंशन भुगतान आदेश खो जाने वाले मूल के खाते में नवीनीकृत हो जाता है, तो उसके नवीकरण का तथ्य और उसके बाद आने वाली परिस्थितियों को जिले के ट्रेजरी अधिकारी को सूचित कर दिया जाएगा, जिसके लिए भुगतान किया गया है स्थानांतरित किया गया है।
(ii) गर्मी के महीनों के लिए हिल स्टेशनों पर जाने वाले पेंशनरों द्वारा लागू पेंशन के भुगतान के हस्तांतरण को केवल किसी भी मामले में अनुमति नहीं दी जाएगी।
(iii) स्थानांतरण को प्रभावित करने वाले पत्र की एक प्रति, लेखाकार सामान्य (A & E), पंजाब को आपूर्ति की जाएगी।
(iv) ऐसे पेंशनों का भुगतान संबंधित पेंशन अनुसूची के एक अलग पृष्ठ पर दर्ज किया जाएगा जिसमें उस जिले का नाम दिया गया है जहाँ से पेंशन हस्तांतरित की गई है।

सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या 01.07.2021 को बाद पंजाब राज्य सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं, वे अपनी मासिक पेंशन के 40% (चालीस प्रतिशत) से अधिक हिस्से को कम्यूट नहीं कर सकते हैं।
पेंशन का परिवर्तित भाग सीवीपी के भुगतान के अगले महीने से पंद्रह वर्षों के बाद बहाल हो जाएगा

(ए) एक सरकारी सेवक, जिसने अर्हकारी सेवा के पाँच वर्ष पूरे कर लिए हों, १.१.२००६ के बाद अपनी सेवानिवृत्ति पर, प्रत्येक पात्रता सेवा की छह मासिक अवधि के लिए अपने परिलब्धियों के बराबर सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी दी जा सकती है, अधिकतम सेवा के अधीन 16 बार परिलब्धियाँ और रुपये की छत। 10 लाख।
(बी) 1.1.2006 को या उसके बाद किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में मृत्यु ग्रेच्युटी निम्नलिखित दरों पर होगी: -

सीरियल नंबर अर्हक सेवा की अवधि ग्रेच्युटी की दर
(i) अर्हक सेवा के एक वर्ष से कम परिलब्धियों का दो गुना
(ii) एक वर्ष या अधिक परन्तु पाँच वर्ष से कम परिलब्धियों का छह गुना
(iii) पाँच वर्ष और अधिक परन्तु 12 वर्ष तक परिलब्धियों का बारह गुना
(iv) 12 वर्ष से ऊपर अर्हक सेवा की प्रत्येक पूर्ण छह मासिक अवधि के लिए परिलब्धियों का ½, बशर्ते कि
परिलब्धियों का 33 गुनाऔर अधिकतम 10 लाख की सीमा।
नोट: सेवानिवृत्ति-सह-मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्तमान 10.00 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.00 लाख रुपये कर दी गई है। डीसीआरजी की संशोधित दर 01.01.2016 से स्वीकार्य होगी। डीसीआरजी की संशोधित दर उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जो नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।

सीरीयल नम्बर अर्हक सेवा की लंबाई ग्रेच्युटी की दर
(i) अर्हकारी सेवा के एक वर्ष से कम परिलब्धियों का दो बार
(ii) एक साल या उससे अधिक लेकिन पांच साल से कम परिलब्धियों का छह बार
(iii) पांच साल और अधिक लेकिन 12 साल तक परिलब्धियों का बारह बार
(iv) 12 साल से ऊपर योग्यता सेवा के अधीन प्रत्येक पूर्ण छह महीने की अवधि के लिए 1/2 का परित्याग
अधिकतम 33 बार परिलब्धियां और 10 लाख की सीमा
DCRG की गणना के उद्देश्य से, बीपी + जीपी डीए सरकारी कर्मचारी को उसकी सेवानिवृत्ति / मृत्यु की तारीख पर स्वीकार्य होगा, इसे भी परिलब्धियों के रूप में माना जाएगा।

सरकार को पूरी पेंशन. जो कर्मचारी 01.12.2021 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होता है, वह 25 वर्षों की अर्हक सेवा प्रदान करने के बाद स्वीकार्य होगा और इसकी गणना परिलब्धियों या औसत परिलब्धियों के पचास प्रतिशत की दर से की जाएगी, जो भी उसके लिए अधिक फायदेमंद हो, बशर्ते कि न्यूनतम रु. 3500/- प्रति माह.
छठे पंजाब वेतन आयोग के अनुसार, पेंशन मूल वेतन का 50% बनी रहेगी। इसकी गणना अंतिम आहरित वेतन या 10 महीने की औसत परिलब्धियों के आधार पर की जाती रहेगी, जो भी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद हो, बशर्ते कि न्यूनतम रु. 9000/- प्रति माह.

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी को अपने विशेष रूप से जमा करने की आवश्यकता होती है, PEN.- 15, सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले, जिसमें शामिल होगा, अंतरिया,
(i) सरकारी कर्मचारी के 2 नमूना हस्ताक्षर विधिवत रूप से सत्यापित (एक अलग शीट में प्रस्तुत किए जाने के लिए)
(ii) सरकारी कर्मचारी और उसकी / उसकी पत्नी / पति की पासपोर्ट साइज की संयुक्त तस्वीरों की 3 प्रतियाँ विधिवत् पेंशन स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा सत्यापित हैं
(iii) ऊँचाई और व्यक्तिगत पहचान के निशान दिखाने वाले प्रत्येक पर्ची को विधिवत रूप से सत्यापित किया जाता है
(iv) परिवार के सदस्यों का विवरण
(नियम 9.2 और कहा नियमों के 15 पृष्ठ)

सरकार की मंशा है कि सुपरनेशन पेंशन का भुगतान सभी मामलों में उस महीने की 1 तारीख से शुरू हो, जिसमें यह देय है। इस प्रयोजन के लिए, कार्यालय प्रमुख और पेंशन मामलों से जुड़े या अन्य जिम्मेदार, पेंशन और ग्रेच्युटी के प्राधिकरण और भुगतान के लिए अग्रणी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए समय सारिणी का पालन करना आवश्यक होगा।
पेंशन के कागजात तैयार करने के लिए जिम्मेदार कार्यालय या अन्य प्राधिकारी शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति की तारीख से दो साल पहले पेंशन मामले की शुरुआत करेंगे। इस स्तर पर काम अनिवार्य रूप से होगा कि अर्हकारी सेवा (या बाद की तारीख में औसत परिलब्धियों की गणना) के लिए आवश्यक जानकारी को इकट्ठा करना। चूंकि सर्विस बुक / रिकॉर्ड में अंतराल, कमियों और खामियों से पेंशन के मामलों में सबसे अधिक देरी होती है, इसे दूर करने के लिए इस स्तर पर हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को अच्छे समय में पूरा किया जाना चाहिए और किसी भी दर पर सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तारीख से 8 महीने पहले नहीं होना चाहिए।
सेवानिवृत्ति की तारीख से आठ महीने पहले यानी उस चरण में पहुंचने पर पेंशन मामलों की तैयारी का वास्तविक कार्य। अर्हकारी सेवा की गणना और औसत परिलब्धियाँ आदि की गणना की जानी चाहिए।
अर्हकारी सेवा और औसत परिलब्धियों और स्वीकार्य पेंशन और ग्रेच्युटी को निर्धारित करने की प्रक्रिया को सकारात्मक रूप से दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और सेवानिवृत्ति की तारीख से छह महीने पहले पेंशन कार्यालय को इस कार्यालय में नहीं भेजा जाना चाहिए। महालेखाकार का कार्यालय कागजात की आवश्यक जांच के बाद, सेवानिवृत्ति की ग्रेच्युटी सहित पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा, सेवानिवृत्ति की तारीख से एक महीने पहले नहीं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी मामलों में पेंशन का भुगतान उस महीने के पहले दिन से शुरू होता है जिसमें यह तय किया गया है कि पेंशन के मामलों की प्रगति को कार्यालयों के प्रमुखों और विभागों के प्रमुखों द्वारा देखा जाना चाहिए। मासिक और त्रैमासिक बयानों के साधन ताकि ऊपर रखी गई विभिन्न कट ऑफ तिथियों का सख्ती से पालन किया जा सके।

The following benefits become payable to a retiring Government servant:-
(a) Service Gratuity if the qualifying service is less than 10 years (20 half years). (Para 3.1 of Punjab Government letter No. 1/16/89-1FP III/8078 dated 31.8.89)
(b) Pension if qualifying service is not less than 10 years.
(c) Retirement Gratuity if qualifying service is not less than 5 years.
(d) Terminal Gratuity if retired/discharged after rendering temporary service not less than 5 years.
(Rule 6.16 (C) of Punjab CSR Vol. II)

Retirement of a Government servant is automatic on the age of attaining Superannuation and in the absence of specific orders to the contrary by the Competent Authority a Government servant must retire on the due date. The cases of over stayal beyond the date of superannuation involving collusive or contrived motives on the part of the Head of the Office or any other higher officer should be identified and suitable action (including recovery of excess payments made as result of such irregularities) taken against such officers to arrest such irregularities. The cases of willful tampering in the dates of birth involving moral turpitude on the part of the concerned Government servant should be identified and referred to Director General of Police for getting these investigated by a Special Cell and severe disciplinary action taken against defaulter to prove as a deterrent.

Except as provided in other clauses of the rule 3.26 of Punjab CSR Vol. I, the date of retirement of a Punjab Government employee other than a Class IV Government employee, is the date on which he attains the age of 58 years. A Class IV Government employee should be required to retire at the age of 60 years. Further a Government employee whose date of birth falls on any day of the month other than the first of that month shall on attaining the age of superannuation, retire on the last day of that month, which will be treated as working day. A Government employee whose date of birth is first of the month shall retire on afternoon of the last day of the preceding month.
Rule 3.26 (d) of Punjab CSR Vol. I.)
If the date of birth is not known, but year or year and month of birth is known, 1st July, or the 16th of the month respectively may be treated as date of birth.
(Note 2 below Rule 2.5 of Punjab CSR Vol. I)