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लोकतंत्र में, सत्ता की जिम्मेदारी संभालने वाले और अपने कार्यों के लिए जवाबदेह होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए संविधान ने कई संस्थागत तंत्रों जैसे न्यायपालिका, सतर्कता निकाय और एक स्वतंत्र सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान (SAI) को अनिवार्य किया है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग (IAAD) उसके अधीन कार्य कर रहे हैं। भारत के सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान का गठन। भारत के संविधान ने हमें राष्ट्र के लेखा परीक्षक के रूप में जनादेश दिया है। इस प्रकार हम जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक साधन हैं। संविधान के अनुच्छेद 149-151 में सीएजी की अनूठी भूमिका है