संवैधानिक व्यवस्था

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक अपने अधिकार और कर्तव्यों का निर्वहन भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 के प्रावधानों के अंतर्गत करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 149 में यह प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक संघ और राज्यों के लेखाओं के संबंध में और अन्य किसी प्राधिकरण या निकाय के संबंध में ऐसी शक्तियों का उपयोग और ऐसे कर्तव्यों  का निर्वहन करेंगे जिनकों निर्धारित  किया जाए या संसद द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत हों । सीएजी को अपने संवैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने  के लिए, संसद ने 15 दिसंबर 1971 को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया था।

लेखापरीक्षा से संबंधित सामान्य प्रावधान

लेखापरीक्षा से संबंधित प्रावधानों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 13 से 21, 23 और 24 में सन्निहित किया गया है। (नोट: अधिनियम की धारा 21 लेखाओं और लेखापरीक्षा दोनों से संबंधित है। )