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इस प्रतिवेदन में छः अध्याय हैं जिनमें नगरीय [प्रशासन एवं विकास विभाग से संबंधित एक...
74वां संविधान संशोधन जो 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट...
यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु...
विहंगावलोकन राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के...
प्रतिवेदन में छः अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें एवं एक निष्पादन लेखापरीक्षा ‘‘मुद्रांक...