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Haryana

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन II (हरियाणा सरकार वर्ष 2024 की प्रतिवेदन संख्‍या 3)

दिनांक जिस पर रिपोर्ट की गई है:
Mon 10 Mar, 2025
सरकार के प्रकार
राज्य
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क्षेत्र कर एवं शुल्क

अवलोकन

संक्षिप्त अवलोकन 2021-22

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन II पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन में  ₹724.46 करोड़ के राजस्व अर्थापत्ति सहित करों, ब्याज के अनुद्‌ग्रहण/कम उद्‌ग्रहण, उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क इत्यादि के अनुद्‌ग्रहण/कम उद्‌ग्रहण से संबंधित 16 दृष्टांतदर्शक लेखापरीक्षा अनुच्छेद, वस्‍तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने पर विभाग की निगरानी पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आई.एफ.एम.एस.) की एक सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.) लेखापरीक्षा शामिल हैं।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 67,561.01 करोड़ की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां ₹78,091.69 करोड़ थी। बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य उत्पाद शुल्क, स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के 104 यूनिटों के अभिलेखों की वर्ष 2021-22 के दौरान की गई नमूना-जांच ने 2,552 मामलों में कुल ₹ 1,103.94 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम उद्‌ग्रहण/हानि दर्शाई।

इनपुट टैक्स क्रेडिट, अवनिर्धारण, अधिक लाभ, कर के अपवंचन/ ब्याज के कम उद्‌ग्रहण एवं अनुद्‌ग्रहण तथा वस्‍तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के भुगतान और रिटर्न फाइल करने पर विभाग की निगरानी से संबंधित ₹ 691.00 करोड़ के मामले है। एक दृष्टांतदर्शक मामला जिसके परिणामस्वरूप उल्लंघन के मामले में पेनल्‍टी, लाइसेंस फीस और लाइसेंस फीस के विलंबित भुगतान पर ब्याज की ₹ 7.46 करोड़ की अवसूली/कम वसूली हुई। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस के कम उद्‌ग्रहण/अनुद्‌ग्रहण/अनियमित छूट से संबंधित ₹ 26.00 करोड़ के कुछ महत्वपूर्ण मामले है। विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी उद्देश्यों की उपलब्धियों को मापने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा।

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