मीडिया केंद्र
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प्रेस विज्ञप्ति - 28 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 28 का प्रतिवेदन ‘‘सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनर्पूंजीकरण’’ संसद में प्रस्तुततारीख28 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 28 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 27 का प्रतिवेदन ‘‘निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/चिकित्सा क्लिनिकों, मेडिकल कॉलेजों/ अनुसंधान संस्थानों, स्टोर आदि के निर्धारण’’ संसद में प्रस्तुततारीख28 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 21 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 20 का प्रतिवेदन ‘‘भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक पर प्रतिवेदन ’’ संसद में प्रस्तुततारीख26 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 21 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 7 का प्रतिवेदन ‘‘कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा ’’ संसद में प्रस्तुततारीख21 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 21 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 12 का प्रतिवेदन ‘‘संघ सरकार (सिविल), अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां ’’ संसद में प्रस्तुततारीख21 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 21 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 7 का प्रतिवेदन ‘‘कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा ’’ संसद में प्रस्तुततारीख21 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 21 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 7 का प्रतिवेदन ‘‘कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा ’’ संसद में प्रस्तुततारीख21 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 21 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 13 का प्रतिवेदन ‘‘संघ सरकार(रेलवे) के ‘भार्तीयार रेल मे खान-पान सेवाओ पर प्रतिवेदन ’’ संसद में प्रस्तुततारीख21 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 21 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 25 का प्रतिवेदन ‘‘राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य की निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन ’’ संसद में प्रस्तुततारीख21 Jul 2017
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प्रेस विज्ञप्ति - 21 जुलाई 2017 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 2017 की रिपोर्ट सं. 23 का प्रतिवेदन ‘‘बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का कार्यान्वयन पर प्रतिवेदन ’’ संसद में प्रस्तुततारीख21 Jul 2017
(0.12 एमबी)