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यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार...
भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के चयनित विभागों की...
अप्रैल 2017 से जुलाई 2020 की अवधि को सम्मिलित करने वाले इस प्रतिवेदन में दो चयनित सामाजिक सुरक्षा...
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन 2011 में संशोधित राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट...
संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत तैयार 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु झारखण्ड सरकार के राज्य ...
31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन...
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लोगों को सरकार द्वारा बेहतर और समय पर लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए...