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इस प्रतिवेदन में दो भाग शामिल हैं : भाग-क में पंचायती राज संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल है | इस...
31 मार्च 2018 एवं 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्षों हेतु यह प्रतिवेदन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक...
74वां संविधान संशोधन जो 1 जून 1993 को प्रभावी हुआ ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट...
74वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन की प्रभावशीलता की निष्पादन लेखापरीक्षा (वर्ष 2022...
भारत के संविधान ने 74वें संशोधन के माध्यम से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक स्पष्ट...