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इस प्रतिवेदन में वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि को आच्छादित करते हुए सरयू नहर...
इस प्रतिवेदन में चार अध्याय हैं। अध्याय I और II में क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी...
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरणीय रूप से स्वीकार्य तरीके...
इस प्रतिवेदन में प्रतिपूरक वनीकरण मामलो एवं जलागम क्षेत्र शोधन योजनाओ की दक्षता का आंकलन करने ...
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का उत्तर प्रदेश सरकार पर वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या 09 भारत के...
यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु...