ऑडिट रिपोर्ट

Jharkhand

अवलोकन

भारत सरकार (भा.स.) ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया, जिसे बाद में अक्टूबर 2009 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में नाम दिया गया। इस अधिनियम का उदेश्य प्रत्येक वित्तीय वर्ष (वित्तीय वर्ष) में कम से कम 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं।

झारखंड में मनरेगा के कार्यान्वयन पर पीए 2019-24 की अवधि के लिए मनरेगा आयुक्त के परीक्षण रिकॉर्ड और जिलों (6), प्रखंड  (12) और ग्राम पंचायत (48) स्तरों पर परीक्षण-जांच कार्यालयों में आयोजित किया गया था। इसके अलावा, 480 चयनित कार्यों का भौतिक सत्यापन और मनरेगा लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

लेखा परीक्षा ने योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना प्रक्रिया; मनरेगा के लिए निर्धारित निधियों के आवंटन, रिलीज और उपयोग और निगरानी, आंतरिक नियंत्रण और शिकायत निवारण तंत्र की जांच की।

भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (जेजेएम) अगस्त 2019 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (एचएच) को कार्यात्मक घरेलु नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना था। झारखंड में जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) जिम्मेदार था, जिसमें कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू), जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) और ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) का सहयोग लिया गया था। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (विभाग), झारखंड सरकार (जीओजे) जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग था।

झारखंड में "जेजेएम" के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा (पीए) 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए (सितंबर और नवंबर 2024 के बीच) आयोजित की गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया था, योजनाओं की योजना बनाने, कार्यान्वयन और परिचालन के बाद के प्रबंधन के लिए एक कुशल संस्थागत ढांचा मौजूद था, वित्तीय संसाधनों का उपयोग किफायती और कुशल तरीके से किया गया था और कार्यक्रम के तहत निर्मित परिसंपत्तियां अगले दो से तीन दशकों तक के लिए टिकाऊ होगी।

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• वर्ष 2026 की प्रतिवेदन संख्या 5 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखंड में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन और झारखंड में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर प्रतिवेदन
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