ऑडिट रिपोर्ट

Chhattisgarh

अवलोकन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
प्रतिवेदन के अध्याय-I  में प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण, शासकीय लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाएँ, छत्तीसगढ़ राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के लक्ष्यों का अनुपालन, प्रमुख राजकोषीय मापदंडों में प्रवृत्ति जैसे राजस्व आधिक्य/घाटा, राजकोषीय आधिक्य/घाटा इत्यादि और राजकोषीय सुधार पथ शामिल हैं।
अध्याय-II एवं III में 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिये राज्य शासन के क्रमशः वित्त तथा विनियोग लेखों की जाँंच में उत्पन्न तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। जहाँ भी आवश्यक हुआ, छत्तीसगढ़ शासन से जानकारी प्राप्त की गई है। 
अध्याय-IV ‘लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली’ में वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।
निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, मंडलों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न आपत्तियों और राजस्व प्राप्तियों पर आपत्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है। 
 

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• वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या 3 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2023-24 के लिए राज्य वित्त पर प्रतिवेदन
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• अध्याय 1 : विहंगावलोकन
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• अध्याय 2 : राज्य शासन के वित्त
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• अध्याय 3 : बजटीय प्रबंधन
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• अध्याय 4 : लेखाओं की गुणवत्ता तथा वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली
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