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ऑडिट रिपोर्ट

अनुपालन
Uttar Pradesh

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार , वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या-6 (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल एवं वाणिज्यिक)

दिनांक जिस पर रिपोर्ट की गई है:
Thu 19 Dec, 2024
शासन को रिपोर्ट भेजने की तिथि
सरकार के प्रकार
राज्य
क्षेत्र पर्यावरण एवं सतत विकास,उद्योग एवं वाणिज्य,बिजली एवं ऊर्जा

अवलोकन

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखे जाने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का विहंगावलोकन एवं पाँच अध्याय सम्मिलित है।

प्रतिवेदन के अध्याय I में लेखापरीक्षित संस्थाओं के बारे में सामान्य जानकारी, लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र, लेखापरीक्षा के प्रति शासन की प्रतिक्रिया, निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकायों की स्थिति, पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर की गयी कार्रवाई, संस्थाओं के लेखों की लेखापरीक्षा की स्थिति, राज्य विधान मण्डल में संस्थाओं के वार्षिक प्रतिवेदन/लेखों के साथ पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतिकरण की स्थिति एवं लेखापरीक्षा के दृष्टान्तों पर वसूलियाँ का वर्णन है।

प्रतिवेदन के अध्याय II में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन का वर्णन किया गया है, जिसमें राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश और बजटीय सहायता, रिटर्न, दीर्घकालिक ऋणो का विश्लेषण (ऋण सेवा), परिचालन दक्षता और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा उठाए गए घाटे सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन के अध्याय III में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका – पीएसयू के खातों की लेखापरीक्षा सम्मिलित है।

प्रतिवेदन के अध्याय IV में ‘उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा पारेषण परियोजनाओं के  नियोजन और कार्यान्वयन’ की लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं। इस अध्याय में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित तीन लेखापरीक्षा प्रस्तर भी सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन के अध्याय V में उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों एवं संस्थाओं (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त) के सात लेखापरीक्षा प्रस्तर सम्मिलित हैं।  

      लेखापरीक्षा परिणामों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 322.97 करोड़ है।

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