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Jharkhand

प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2024 - भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर प्रतिवेदन 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

दिनांक जिस पर रिपोर्ट की गई है:
Fri 02 Aug, 2024
शासन को रिपोर्ट भेजने की तिथि
सरकार के प्रकार
राज्य
क्षेत्र स्थानीय निकाय

अवलोकन

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)-शहरी का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में आधुनिक और विज्ञान-सम्मत नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्लूएम) सुनिश्चित करना है। मिशन के तहत, नगर विकास और आवास विभाग (विभाग), झारखण्ड सरकार (झा.स.) को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्लूएम) प्रणालियों को सुव्यवस्थित और विधिसंगत बनाने की आवश्यकता थी, जिसमें (i) स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण और भंडारण (ii) प्राथमिक संग्रहण, (iii) द्वितीयक भंडारण, (iv) परिवहन, (v) द्वितीयक पृथक्करण, (vi) संसाधन पुनर्प्राप्ति, (vii) प्रसंस्करण और (viii) ठोस अपशिष्ट का उपचार और अंतिम निपटान शामिल है। शहरी स्थानीय निकाय (श.स्था.नि.), केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।
पूर्व में, श.स्था.नि. में (ए) "रांची नगर निगम द्वारा पीपीपी मोड के माध्यम से एसडब्लूएम परियोजना का कार्यान्वयन" और (बी) "जल आपूर्ति, स्वच्छता और एसडब्लूएम सेवाओं का प्रबंधन" पर दो निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.लेप.) आयोजित किए गए थे। इन नि.लेप. अवलोकनों को क्रमशः 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए स्थानीय निकायों (स्था.नि.) पर वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (एटीआईआर) में शामिल किया गया था। इन एटीआईआर.को राज्य विधानमंडल में क्रमशः मार्च 2015 और अगस्त 2017 में पेश किए गए थे। हालाँकि, इन प्रतिवेदनों को चर्चा के लिए लोक लेखा समिति या किसी अन्य विधायी समिति को नहीं भेजा गया था (जनवरी 2023 तक)। इन एटीआईआर में शामिल प्रमुख अवलोकनों को परिशिष्ट 1 में सारांशित किया गया है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22 को शामिल करते हुए, "झारखण्ड में शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" पर यह नि.लेप., राज्य में श.स्था.नि. द्वारा प्रदान किये गए एसडब्लूएम सुविधाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के उद्देश्य से जुलाई 2022 और जनवरी 2023 के बीच आयोजित किया गया था। इस नि.लेप. में चयन किये गए 14 श.स्था.नि का नमूना-जांच शामिल है।

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