ऑडिट रिपोर्ट

Uttar Pradesh

अवलोकन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015-20 की अवधि को आच्छादित करते हुए ’’74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन’’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष सम्मिलित किये गये हैं। इस प्रतिवेदन में वर्ष 2015-20 की अवधि के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये प्रकरणों को सम्मिलित किया गया है। वर्ष 2019-20 के बाद की अवधि के प्रकरण भी आवश्यकतानुसार प्रतिवेदन में सम्मिलित किये गये हैं।
यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप सम्पादित किया गया है।
 

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• भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-5 वर्ष 2024
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• अध्याय-3:74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन
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• अध्याय-4:शहरी स्थानीय निकायों का सशक्तिकरण और उनकी कार्यपद्धति
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• अध्याय-5:शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कार्यों की प्रभावकारिता
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• अध्याय-6:शहरी स्थानीय निकायों के मानव संसाधन
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