ऑडिट रिपोर्ट

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के सम्बन्ध में: 

भारत सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से लोगों को सरकार से लाभ का बेहतर और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख सुधार पहल शुरू की चूँकि इस प्रक्रिया में क्षरण को दूर करने और वेतन भुगतान, ईंधन सब्सिडी, खाद्यान्न सब्सिडी आदि हेतु लाभ देने हेतु वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए निरंतर और दृढ़ कार्रवाई की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी।

हमने इस प्रतिवेदन को क्यों लिया?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और छात्रवृत्ति योजनाओं में इच्छित उद्देश्यों और डी.बी.टी. के सापेक्ष प्रभाव को प्राप्त करने की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, झारखण्ड में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (2017-21) का निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2021 से मई 2022 के दौरान किया गया था।

डी.बी.टी. (केवल नकद) के तहत चयनित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं और छात्रवृत्ति योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा करने का उद्देश्य लाभार्थियों के डेटा प्राप्त करने के लिए योजना और प्रक्रिया का पता लगाना था; डी.बी.टी. के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रक्रिया पुनर्रचना की गई ताकि मध्यस्थ स्तरों को कम किया जा सके, इच्छित लाभार्थियों को भुगतान में देरी और डी.बी.टी. के बुनियादी ढाँचे, संगठन और प्रबंधन की चोरी और दोहराव और पर्याप्तता और प्रभावशीलता।

मीडिया में रिपोर्ट की गई वित्तीय अनियमितता की पृष्ठभूमि में योजनाओं की संवेदनशीलता, अहमियत के कारण अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत छात्रवृत्ति योजनाओं (अ.जा., अ.ज.जा., पि.व. एवं अल्पसंख्यक) का चयन अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के तहत किया गया था। इसके अलावा, एक योजना-विशिष्ट सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर/ प्लेटफॉर्म, "ई-कल्याण झारखण्ड" जिसका उपयोग अ.ज.जा, अ.ज., अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पि.व. श्रेणी के छात्रों के लिए प्री और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं" के पात्र लाभार्थियों को डी.बी.टी. हस्तांतरण के लिए किया जाता था, का एक प्रणाली लेखापरीक्षा आवेदन के माध्यम से उत्पन्न डेटा की विश्वसनीयता और सत्यानिष्ठा सुनिश्चित करने हेतु तथा अंतर्निहित नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की जाँच करने के लिए आयोजित किया गया था।

आगे, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (केंद्रीय एवं समानान्तर राज्य पेंशन योजना) का चयन विभाग के उच्च व्यय के आधार पर किया गया था जो पेंशन योजनाओं के तहत भुगतान में देरी सहित लाभार्थियों के परस्पर व्यापक और गलत समावेशन की पहचान करना था।

इस संदर्भ में, हमने यह पता लगाने की कोशिश की है कि क्या और किस हद तक लाभार्थियों को राज्य में डी.बी.टी. कार्यान्वयन के संदर्भ में वास्तव में लाभ प्राप्त हुआ है।

इस निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जिनमें चयनित योजनाओं में संसोधन और सुधार की आवश्यकता है।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

छात्रवृत्ति योजना (अ.जा./ अ.ज.जा./ पि.व.): राज्य में योजना का कार्यान्वयन में कमियां थी। नमूना-जाँच जि.क.अ. द्वारा योग्य छात्रों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस छात्रों की प्रगति की निगरानी और उनके समग्र विस्तृत जानकारी के लिए तैयार नहीं किया गया था। योजना के दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन और ई-कल्याण योजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर में कमी के कारण झूठे/फर्जी लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण, अपात्र छात्रों को छात्रवृत्ति की प्रतिपूर्ति, छात्रवृत्ति की अधिक प्रतिपूर्ति, उत्तीर्ण छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान, कई योजनाओं से छात्रवृत्ति का वितरण आदि के उदाहरण देखे गए थे। योजनाओं के उद्देश्य को प्राप्त करने में प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए योजना का प्रभाव मूल्यांकन नहीं किया गया था। 

छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक): राज्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन बहुत ही निराशाजनक था। लेखापरीक्षा ने 60 प्रतिशत नमूना-जांचित संस्थानों में फर्जी/छद्म लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के वितरण के मामले देखे। धोखाधड़ी से छात्रवृत्ति का वितरण उन संस्थानों से भी किया गया था जो न तो खुद को एनएसपी पर पंजीकृत किया और न ही पोर्टल पर लॉग ऑन करने के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल्स प्राप्त किये थे। इस प्रकार, आवेदन सत्यापन अधिकारियों की प्रत्यक्ष/ अप्रत्यक्ष भागीदारी के साथ फर्जी व्यक्तियों को छात्रवृत्ति के अनुमोदन के लिए उपयोगकर्ता क्रेडेंशियल का दुरुपयोग किया गया था। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति धोखाधड़ी की जाँच के लिए धनबाद जिले में बनाई गई एक जिला स्तरीय सरकारी समिति ने अपनी जाँच प्रतिवेदन में आवेदनों के फर्जी अनुमोदन में आईएनओ/ डीएनओ/एसएनओ (आवेदन सत्यापन प्राधिकरण) की भूमिका की पुष्टि की। चूँकि, हितधारक, जैसा कि एसओपी के तहत परिभाषित है अपने कर्तव्यों को ठीक से निभाने में विफल रहे, विभाग द्वारा अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में अपात्र/फर्जी व्यक्तियों की संलिप्तता को रोका नहीं जा सका। योग्यता मानदंड से संबंधित दस्तावेजों की पुष्टि किए बिना लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के अनियमित संवितरण के उदाहरण भी देखे गए थे। नियमित अंतराल पर मूल्यांकन अध्ययन हालाँकि आवश्यक था, लेकिन इसे नहीं किया गया था परिणामतः अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में योजना की प्रभावशीलता विभाग के लिए अनजान बनी हुई थी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ: सार्वभौमिक क्षेत्र के लिए योग्य लाभार्थियों का डाटा बेस जिला/राज्य स्तर पर नहीं रखा गया था जिसके परिणामस्वरूप विभाग योग्य लाभार्थियों की संपूर्ण संख्या से अनभिज्ञ रहा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत नहीं की गई थी जैसा कि 39 प्रतिशत नमूना जाँच आवेदनों में 864 दिनों तक का अनुमोदन में विलम्ब के मामले पाए गए। लाभार्थियों के बीच पेंशन के वितरण में विलम्ब होने से आवेदकों को कठिनाई और नए लाभार्थियों को शामिल करने की गति बाधित हो सकती है।  सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लक्ष्य मासिक आधार पर भरण—पोषण हेतु पेंशन वितरण करना था जबकि लाभार्थियों को मासिक आधार पर पेंशन का वितरण एक से चार महीने की विलम्ब से वितरित होने के कारण लक्ष्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो सका। वर्ष 2017-21 के दौरान योजना का सामाजिक अंकेक्षण भी नहीं कराया गया, जिसके कारण शासन के न्यूनतम स्तर पर योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन नहीं हो सका। 

ई-कल्याण का आई.टी. लेखापरीक्षा:

राज्य में ई-कल्याण पोर्टल जनवरी 2015 में प्रारम्भ हो गया था। परियोजना की शुरुआत के समय परिकल्पित विशेषताएं जून 2022 तक उपलब्ध नहीं थीं।  पोर्टल आधार ई-के.वाई.सी के साथ एकीकृत नहीं था और कोषागार/बैंक से भी जुड़ा हुआ नहीं था। राष्ट्रीय ई-छात्रवृत्ति पोर्टल (एन.ई.एस.पी) में इस पोर्टल का स्थानांतरण पूरा नहीं हुआ था (जून 2022)।  दिशा-निर्देशों में निर्धारित ई-कल्याण पोर्टल पर आवेदनों के सत्यापन के लिए संस्थान स्तर के उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। पासवर्ड का पूर्व-निर्धारित प्रारूप, पासवर्ड की मास्किंग और लॉगिन पासवर्ड का आवधिक परिवर्तन अनुपस्थित था जो विभाग द्वारा उपयोग की जा रही कमजोर पासवर्ड नीति को दर्शाता है। आवेदन में इनपुट और सत्यापन नियंत्रण की कमी के कारण, छात्र विवरण का अभिग्रहन न करना, विभिन्न आवेदकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक ही आधार संख्या, माता-पिता का व्यवसाय और आवेदक द्वारा भुगतान किया गया कुल शुल्क वार्षिक पारिवारिक आय के साथ नहीं होने जैसी अनियमितताएं ई-कल्याण डेटाबेस में देखी गईं। आगे, आवेदन में नियमों की गैर/अपूर्ण मैपिंग के कारण छात्रवृत्ति के अधिक भुगतान और अयोग्य लाभार्थियों को छात्रवृत्ति के भुगतान के मामले देखे गए थे।  परियोजना प्रबंधन इकाई नवंबर 2017 से क्रियाशील नहीं थी इसलिए 'ई-कल्याण' की निगरानी प्रभावी नहीं रही।

हम क्या अनुशंसाएँ देते हैं?

छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत डी.बी.टी. के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को निम्नलिखित अनुशंसाएँ सुनिश्चित करनी चाहिए:

 छात्रवृत्ति योजना (एस.सी./एस.टी./बी.सी.):

1.   सार्वभौमिक विस्तार और वास्तविक बजट तैयार करने के लिए राज्य के सभी योग्य लाभार्थियों का इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस रखने की कोशिश की जाए।

2. आवेदनों की पात्रता के सत्यापन के साथ-साथ भुगतानों की निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को अनियमितताओं/विचलनों की जाँच/रोकथाम करके योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

छात्रवृत्ति योजना (अल्पसंख्यक):

1. सरकार को पूरे राज्य में वित्तीय अनियमितता की रोकथाम के लिए जाँच शुरू करनी चाहिए और गलती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उचित कार्रवाई भी करनी चाहिए; और

2. राज्य सरकार उचित प्रणाली बनाकर और दोषियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व/ जिम्मेदारी निर्धारित कर योग्य लाभार्थियों को ही लाभ का प्रावधान सुनिश्चित करें।

 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ:

1. राज्य सरकार लाभार्थी को पेंशन का समय पर वितरण सुनिश्चित करे।

2. योजना के कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए आवेदनों की पात्रता के सत्यापन के साथ-साथ भुगतान के लिए निगरानी और नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3.   योजनाओं की पर्याप्त निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक अंकेक्षण निर्धारित अंतराल में आयोजित किया जाना चाहिए।

ई-कल्याण का आईटी लेखापरीक्षा:

1. परिकल्पित सुविधाओं को प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए।

2. आवेदन को आधार ई-केवाईसी के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए और आरआरआर परियोजना के तहत कार्य के दायरे के अनुसार कोषागार/बैंक से जुड़ा होना चाहिए।

3. एनईएसपी पोर्टल पर आवेदन का स्थानांतरण भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

4. सेवा प्रदाता पर निर्भरता कम करने के लिए JAP-IT द्वारा पोर्टल के संचालन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

5.   पोर्टल के हितधारकों को पोर्टल के इष्टतम उपयोग के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।