ऑडिट रिपोर्ट

Uttar Pradesh

अवलोकन

मार्च 2021 को समाप्त हुये वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।
इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश शासन के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-प्रथम), उत्तर प्रदेश के क्षेत्राधिकार में आने वाले विभागों यथा बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, गृह, आवास और शहरी नियोजन, सिंचाई और जल संसाधन, चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण और वक्फ, जेल प्रशासन और सुधार सेवाएं, समाज कल्याण, प्राविधिक शिक्षा, शहरी विकास, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। 
इस प्रतिवेदन में उन दृष्टांतों को, जो वर्ष 2019-21 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान और साथ ही वे जो पिछले वर्षों में संज्ञान में आए लेकिन पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं की जा सके, शामिल किया गया है। 2020-21 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी जहां आवश्यक हो, शामिल किया गया है। 
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा निष्पादित की गई है

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• भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा-प्रथम पर प्रतिवेदन संख्या-1 वर्ष 2023
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• अध्याय-2: अनुपालन लेखापरीक्षा प्रस्तर
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