ऑडिट रिपोर्ट

Madhya Pradesh

अवलोकन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-I में राजस्व अधिशेष/घाटा, राजकोषीय अधिशेष/घाटा, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्यों का अनुपालन इत्यादि की प्रवृत्तियां एवं वर्ष 2018-19 के लिए राज्य शासन के वित्त लेखे की परीक्षा से उदभूत तथ्य शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन के अध्याय-II में वर्ष 2018-19 के लिए राज्य शासन के विनियोग लेखों की परीक्षा से उदभूत तथ्यों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। मध्य प्रदेश शासन से, जहाँ भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय-III वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों के साथ राज्य शासन के अनुपालन का विहंगावलोकन और स्थिति प्रदान करता है।

निष्पादन लेखा परीक्षा एवं विभिन्न शासकीय विभागों में अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों और शासकीय कंपनियों की लेखापरीक्षा से उदभूत टिप्पणियों और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदनों को अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा का संचालन किया गया है।

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• प्रतिवेदन संख्या 3 वर्ष 2020 मध्य प्रदेश शासन- भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
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• विषय सूची
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• प्राक्कथन
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• कार्यपालन सारांश
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• अध्याय 1 - राज्य सरकार के वित्त
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• अध्याय 2 - वित्त प्रबन्धन तथा बजटीय नियंत्रण
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• अध्याय 3 - वित्तीय प्रतिवेदन एवं लेखों पर टिप्पणी
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• परिशिष्ट
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