ऑडिट रिपोर्ट

अवलोकन

<p><span ><span >31</span><span lang="HI" > मार्च</span><span > 2022</span><span > </span><span lang="HI" >को</span><span lang="HI" > </span><span lang="HI" >समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद</span><span lang="HI" > </span><span >151</span><span > </span><span lang="HI" >के अंतर्गत राज्य की विधान सभा के पटल पर रखे जाने हेतु मध्य</span><span lang="HI" > </span><span lang="HI" >प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।&nbsp</span><span lang="HI" >इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के पाँच विभागों यथा</span><span > </span><span lang="HI" >वाणिज्यिक कर विभाग</span><span >, </span><span lang="HI" >खनिज साधन विभाग</span><span >, </span><span lang="HI" >सूक्ष्म</span><span >, </span><span lang="HI" >लघु और मध्यम उद्यम विभाग</span><span >, </span><span lang="HI" >वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं। लेखापरीक्षा</span><span >, </span><span lang="HI" >नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य</span><span >, </span><span lang="HI" >शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम</span><span >, 1971 </span><span lang="HI" >के अंतर्गत की गई है। </span><span lang="HI" >इस प्रतिवेदन में</span><span lang="HI" > </span><span lang="HI" >वे प्रकरण उल्लेखित हैं</span><span >, </span><span lang="HI" >जो 2021-22 की अवधि के लिए नमूना लेखापरीक्षा के दौरान जानकारी में आए</span><span >, </span><span lang="HI" >साथ ही वे भी जो पहले के वर्षों में जानकारी में आए थे</span><span >, </span><span lang="HI" >लेकिन पिछली लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके</span><span > </span><span lang="HI" >जहाँ आवश्यक था</span><span >, </span><span lang="HI" >2021-22 के बाद की अवधि से संबंधित प्रकरणों को भी शामिल किया गया।&nbsp</span><span ><span lang="HI" >लेखापरीक्षा</span><span >,</span><span > </span></span><span lang="HI" ><span >भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।</span> </span></span></p>

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• प्रतिवेदन संख्या 02 वर्ष 2025 मध्य प्रदेश शासन - भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अनुपालन लेखापरीक्षा-सिविल)
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