इस कार्यालय के विभिन्न कार्य हैं और राज्य सरकार की लेखापरीक्षा में इसका व्यापक दायरा है। यह कार्यालय व्यय लेखा परीक्षा, स्वायत्त निकायों के लेखाओं के संपादन, प्रमाणन लेखा परीक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी लेखा परीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा पर केंद्रित है। यह कार्यालय सीएजी (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14 और 15 के तहत राज्य सरकार के व्यय के स्थानीय लेखा परीक्षा/निरीक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा धारा 19 (2) के तहत आयोजित की जाती है। सीएजी (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 के 19 (3) और 20 (1)। इस कार्यालय को भू-राजस्व की लेखापरीक्षा का कार्यभार भी दिया गया है। वाणिज्यिक लेखापरीक्षा के लेखाओं की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(3) से शक्ति प्राप्त करती है। सांविधिक निगमों के लिए, यह उस अधिनियम के विशिष्ट प्रावधानों से लेखा परीक्षा शक्तियाँ प्राप्त करता है जिसके तहत निगम की स्थापना की गई है।