यह कार्यालय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, लोकायुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों, मंडल लेखाकारों, स्वतंत्रता सेनानियों और राज्य विधानमंडल के भूतपूर्व सदस्यों और राज्य पेंशन के संकलन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पेंशन लाभ के लिए अधिकृत करने के लिए भी जिम्मेदार है।
यह कार्यालय कर्मचारियों के निम्न वर्ग से संबंधित पेंशन दावों के सत्यापन के लिए पूरा करता है: -
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी मध्य प्रदेश में तैनात हैं
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
- विधायक
- आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (MISA) बंदियों का रखरखाव
- स्वतंत्रता सेनानी
- मध्य प्रदेश से अन्य राज्यों में पेंशन हस्तांतरण के मामले या इसके विपरीत
- पुरानी योजना पेंशन मामलों के अवशिष्ट कार्य
- राहत के आदेश
- लोकायुक्त / उप-लोकायुक्त