ऑडिट रिपोर्ट

अवलोकन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (राजस्व क्षेत्र) उत्तर प्रदेश सरकार की वर्ष 2022 की प्रतिवेदन संख्या 4 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल के पटल पर रखने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 'माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत ट्रांजिशनल क्रेडिट’, 'माल एवं सेवा कर के अन्तर्गत प्रतिदाय दावों के प्रक्रिया', 'बंधक विलेखों पर स्टाम्प एवं अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण’ पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं 11 प्रस्तर शामिल है जिनका कुल रुपये 1,551.08 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से वाणिज्य कर विभाग एव स्टाम्प एवं निबन्धन फीस विभाग द्वारा रुपये 80.87 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया है। अन्य विभागों के उत्तर प्राप्त नहीं हुये है।

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• 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2022 की रिपोर्ट संख्या 04)
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